भारत का वित्त आयोग (Finance Commission): अध्यक्ष, कार्य, सूची और तथ्य | Indian Polity GK

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भारत का वित्त आयोग (Finance Commission): अध्यक्ष, कार्य, सूची और तथ्य | Indian Polity GK

भारत का वित्त आयोग (Finance Commission): अध्यक्ष, कार्य, सूची और तथ्य

परिचय: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का सेतु

नमस्कार दोस्तों! M S WORLD The WORLD of HOPE पर आपका स्वागत है। भारत एक संघीय देश है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वित्तीय संसाधनों का भी न्यायसंगत और पारदर्शी बंटवारा होना अनिवार्य है। इसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए भारतीय संविधान में **वित्त आयोग (Finance Commission)** की व्यवस्था की गई है।

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने में एक पुल का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के कर राजस्व का बंटवारा कैसे हो और राज्यों को कितनी सहायता मिले। भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक होने के कारण, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस लेख में हम वित्त आयोग की संरचना, कार्यों, अब तक गठित सभी आयोगों की सूची और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

इस लेख में आप जानेंगे (Table of Contents):

  1. वित्त आयोग क्या है? (अनुच्छेद 280)
  2. वित्त आयोग की संरचना और कार्य
  3. भारत के सभी वित्त आयोगों की सूची (1951 से अब तक)
  4. वित्त आयोग पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी (MCQ)
  5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
  6. निष्कर्ष

1. वित्त आयोग क्या है? (अनुच्छेद 280)

भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 280** वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह एक **संवैधानिक निकाय** है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे राजस्व के आवंटन के बारे में सिफारिशें देना है। अपनी प्रकृति में यह एक **अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial)** और सलाहकार निकाय है।

2. वित्त आयोग की संरचना और कार्य

संरचना (Structure)

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि निर्धारित करने का अधिकार है। सामान्यतः:

  • अध्यक्ष: ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
  • सदस्य (4):
    1. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति।
    2. ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।
    3. ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो।
    4. ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।

कार्य (Functions)

अनुच्छेद 280(3) के अनुसार, वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है:

  • संघ और राज्यों के बीच करों (Taxes) की शुद्ध आय का वितरण।
  • भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत।
  • राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
  • राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में सौंपा गया कोई अन्य मामला।

3. भारत के सभी वित्त आयोगों की सूची (1951 से अब तक)

आयोग गठन वर्ष अध्यक्ष अवधि
पहला1951के. सी. नियोगी1952-57
दूसरा1956के. संथानम1957-62
तीसरा1960ए. के. चंदा1962-66
चौथा1964पी. वी. राजमन्नार1966-69
पाँचवाँ1968महावीर त्यागी1969-74
छठा1972के. ब्रह्मानंद रेड्डी1974-79
सातवाँ1977जे. एम. शेलत1979-84
आठवाँ1983वाई. बी. चव्हाण1984-89
नौवाँ1987एन. के. पी. साल्वे1989-95
दसवाँ1992के. सी. पंत1995-2000
ग्यारहवाँ1998ए. एम. खुसरो2000-05
बारहवाँ2002सी. रंगराजन2005-10
तेरहवाँ2007डॉ. विजय एल. केलकर2010-15
चौदहवाँ2013डॉ. वाई. वी. रेड्डी2015-20
पंद्रहवाँ2017एन. के. सिंह2020-25
सोलहवाँ2023डॉ. अरविंद पनगढ़िया2026-31

4. वित्त आयोग पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी (MCQ)

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है?

  1. अनुच्छेद 240
  2. अनुच्छेद 280
  3. अनुच्छेद 324
  4. अनुच्छेद 368

उत्तर: (b) अनुच्छेद 280

2. वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

  1. प्रधानमंत्री
  2. संसद
  3. राष्ट्रपति
  4. वित्त मंत्री

उत्तर: (c) राष्ट्रपति

3. वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं?

  1. तीन
  2. चार
  3. पाँच
  4. सात

उत्तर: (b) चार

4. पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. के. संथानम
  2. ए. के. चंदा
  3. के. सी. नियोगी
  4. वाई. बी. चव्हाण

उत्तर: (c) के. सी. नियोगी

5. वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?

  1. संसद को
  2. वित्त मंत्रालय को
  3. नीति आयोग को
  4. राष्ट्रपति को

उत्तर: (d) राष्ट्रपति को

6. वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है?

  1. 4 वर्ष
  2. 5 वर्ष
  3. 6 वर्ष
  4. राष्ट्रपति की इच्छा पर

उत्तर: (b) 5 वर्ष

7. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य वित्त आयोग का नहीं है?

  1. आयकर का विभाजन
  2. उत्पाद शुल्क का विभाजन
  3. व्यापार कर का विभाजन
  4. सहायता अनुदान का निर्धारण

उत्तर: (c) व्यापार कर का विभाजन (यह राज्य का विषय है)

8. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. वाई. वी. रेड्डी
  2. विजय केलकर
  3. एन. के. सिंह
  4. सी. रंगराजन

उत्तर: (c) एन. के. सिंह

9. वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए कैसी होती हैं?

  1. बाध्यकारी
  2. सलाहकारी
  3. दोनों
  4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) सलाहकारी

10. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

  1. उर्जित पटेल
  2. शक्तिकांत दास
  3. डॉ. अरविंद पनगढ़िया
  4. रघुराम राजन

उत्तर: (c) डॉ. अरविंद पनगढ़िया

11. राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?

  1. अनुच्छेद 243 (I)
  2. अनुच्छेद 280 (A)
  3. अनुच्छेद 281
  4. अनुच्छेद 245

उत्तर: (a) अनुच्छेद 243 (I)

12. वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है?

  1. संवैधानिक
  2. गैर-संवैधानिक
  3. सांविधिक
  4. निजी

उत्तर: (a) संवैधानिक

13. 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. सी. रंगराजन
  2. विजय केलकर
  3. वाई. वी. रेड्डी
  4. एन. के. सिंह

उत्तर: (c) वाई. वी. रेड्डी

14. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है?

  1. सर्वोच्च न्यायालय
  2. वित्त मंत्री
  3. संसद
  4. वित्त आयोग

उत्तर: (d) वित्त आयोग (सिफारिशों के माध्यम से)

15. वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है?

  1. राष्ट्रपति
  2. प्रधानमंत्री
  3. संसद
  4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: (c) संसद

16. राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

  1. मुख्यमंत्री
  2. विधानसभा अध्यक्ष
  3. राज्यपाल
  4. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (c) राज्यपाल

17. किस वित्त आयोग ने पहली बार राजकोषीय अनुशासन पर जोर दिया?

  1. 10वें
  2. 11वें
  3. 12वें
  4. 13वें

उत्तर: (c) 12वें (सी. रंगराजन)

18. 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में से राज्यों को कितना हिस्सा देने की सिफारिश की?

  1. 42%
  2. 41%
  3. 50%
  4. 32%

उत्तर: (b) 41%

19. निम्नलिखित में से कौन कभी वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा?

  1. के. सी. पंत
  2. प्रणब मुखर्जी
  3. महावीर त्यागी
  4. एन. के. पी. साल्वे

उत्तर: (b) प्रणब मुखर्जी

20. वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सामान्यतः कितना समय लगता है?

  1. 6 महीने
  2. 1 वर्ष
  3. 2 वर्ष
  4. 5 वर्ष

उत्तर: (c) 2 वर्ष

21. वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में किन निधियों को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाता है?

  1. केवल भारत की संचित निधि
  2. केवल राज्य की संचित निधि
  3. भारत और राज्य दोनों की संचित निधि
  4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल राज्य की संचित निधि (पंचायतों के लिए)

22. किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया?

  1. 73वां और 74वां
  2. 42वां
  3. 44वां
  4. 61वां

उत्तर: (a) 73वां और 74वां

23. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए होंगी?

  1. 2025-30
  2. 2026-31
  3. 2024-29
  4. 2027-32

उत्तर: (b) 2026-31

24. वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल किसके प्रसादपर्यंत होता है?

  1. संसद
  2. प्रधानमंत्री
  3. राष्ट्रपति
  4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: (c) राष्ट्रपति (उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है)

25. राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करवाते हैं?

  1. लोकसभा में
  2. राज्यसभा में
  3. संसद के दोनों सदनों में
  4. नीति आयोग में

उत्तर: (c) संसद के दोनों सदनों में

5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी क्यों नहीं होतीं?

संविधान के अनुसार, वित्त आयोग एक सलाहकार निकाय है। इसकी सिफारिशें सरकार को सलाह देने के लिए होती हैं, आदेश देने के लिए नहीं। हालांकि, यह एक स्थापित परंपरा है कि केंद्र सरकार आमतौर पर वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है ताकि केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में विश्वास और स्थिरता बनी रहे।

प्रश्न 2: राज्य वित्त आयोग का क्या कार्य है?

जिस प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) राज्य और स्थानीय निकायों (पंचायत और नगरपालिका) के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका गठन हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3: 15वें वित्त आयोग ने 42% से 41% हिस्सा क्यों किया?

14वें वित्त आयोग ने राज्यों को 42% हिस्सा देने की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग ने इसे घटाकर 41% कर दिया। यह 1% की कटौती नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संसाधनों की पूर्ति के लिए की गई, जिनका वित्त पोषण अब सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

6. निष्कर्ष

वित्त आयोग भारतीय संघवाद की एक आधारशिला है। यह न केवल केंद्र और राज्यों के बीच एक निष्पक्ष वित्तीय संतुलन सुनिश्चित करता है, बल्कि सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूत करता है। समय के साथ, इसकी भूमिका केवल करों के बंटवारे से आगे बढ़कर राजकोषीय अनुशासन और राज्यों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने तक विस्तारित हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वित्त आयोग की संरचना, कार्य और नवीनतम सिफारिशों को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। M S WORLD The WORLD of HOPE के साथ ज्ञान की इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद!

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