भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन: पूरी सूची, प्रक्रिया और 25+ MCQ | Major Amendments of Indian Constitution

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन: प्रक्रिया, सूची और 25+ MCQ

परिचय: संविधान संशोधन क्यों है ज़रूरी?

नमस्कार दोस्तों! M S WORLD The WORLD of HOPE पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो देश की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है। यह क्षमता 'संविधान संशोधन' की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। संविधान निर्माता इस बात से भली-भांति परिचित थे कि समय के साथ समाज में बदलाव आएंगे और इसलिए उन्होंने संविधान को पूरी तरह से कठोर या लचीला बनाने के बजाय, दोनों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान किया।

प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे कि UPSC, SSC, रेलवे, और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की दृष्टि से, भारतीय संविधान के संशोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस लेख में, हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब तक के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों और इस विषय से जुड़े 25 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

इस लेख में आप जानेंगे (Table of Contents):

1. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)
2. संशोधन के प्रकार
3. महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की सूची (तालिका)
4. भारतीय संविधान संशोधन पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी (MCQ)
5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
6. निष्कर्ष
7. अन्य उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

भारतीय संविधान के भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान में कोई भी बदलाव बिना सोचे-समझे या जल्दबाज़ी में न किया जाए। संशोधन की प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

• विधेयक की प्रस्तुति: संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं।
• कौन पेश कर सकता है: यह विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
• पारित होने की प्रक्रिया: विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा 'विशेष बहुमत' से पारित किया जाना अनिवार्य है। इसका अर्थ है - सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (50% से अधिक) और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
• संयुक्त बैठक का अभाव: यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक को लेकर कोई असहमति होती है, तो इस पर विचार के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
• राज्यों का अनुसमर्थन: यदि संशोधन संघीय ढांचे (जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र-राज्य संबंध, सातवीं अनुसूची) से संबंधित है, तो इसे संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• राष्ट्रपति की सहमति: दोनों सदनों (और यदि आवश्यक हो तो राज्यों) से पारित होने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है; वह न तो विधेयक को रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं (24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनिवार्य)।

2. संशोधन के प्रकार

भारतीय संविधान में संशोधन तीन तरीकों से किया जा सकता है:

1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा: इसमें नए राज्यों का गठन, नागरिकता, विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन जैसे विषय शामिल हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर माने जाते हैं।
2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा: संविधान के अधिकांश प्रावधानों में इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है, जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व।
3. संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा: यह सबसे कठोर प्रक्रिया है और इसका उपयोग संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की सूची (तालिका)

1950 में संविधान लागू होने के बाद से इसमें 106 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। नीचे कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची दी गई है जिनका भारतीय शासन और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है:

संशोधन अधिनियम	वर्ष	मुख्य प्रावधान
पहला संशोधन	1951	सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
7वां संशोधन	1956	राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन (14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए)। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था।
24वां संशोधन	1971	संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया।
42वां संशोधन	1976	इसे 'लघु संविधान' भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A) जोड़े गए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
44वां संशोधन	1978	संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300-A) बनाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया।
52वां संशोधन	1985	'दल-बदल' को रोकने के लिए प्रावधान किए गए और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
61वां संशोधन	1988	लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
73वां संशोधन	1992	पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
74वां संशोधन	1992	शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
86वां संशोधन	2002	6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21-A) बनाया गया।
91वां संशोधन	2003	केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया।
101वां संशोधन	2016	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
103वां संशोधन	2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
104वां संशोधन	2020	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया।
106वां संशोधन	2023	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम')।

4. भारतीय संविधान संशोधन पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी (MCQ)

1. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?

1. अमेरिका
2. जापान
3. दक्षिण अफ्रीका
4. कनाडा

उत्तर: (c) दक्षिण अफ्रीका

2. संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है?

1. भाग X, अनुच्छेद 244
2. भाग XX, अनुच्छेद 368
3. भाग XVIII, अनुच्छेद 352
4. भाग V, अनुच्छेद 72

उत्तर: (b) भाग XX, अनुच्छेद 368

3. किस संविधान संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) कहा जाता है?

1. 7वां संशोधन
2. 24वां संशोधन
3. 42वां संशोधन
4. 44वां संशोधन

उत्तर: (c) 42वां संशोधन

4. किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया?

1. 42वें
2. 43वें
3. 44वें
4. 45वें

उत्तर: (c) 44वें

5. मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?

1. 60वां
2. 61वां
3. 62वां
4. 63वां

उत्तर: (b) 61वां

6. भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?

1. पहला संशोधन
2. दूसरा संशोधन
3. तीसरा संशोधन
4. चौथा संशोधन

उत्तर: (a) पहला संशोधन

7. 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?

1. नगरपालिका
2. पंचायती राज
3. दल-बदल कानून
4. मौलिक कर्तव्य

उत्तर: (b) पंचायती राज

8. मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया?

1. 40वां
2. 42वां
3. 44वां
4. 52वां

उत्तर: (b) 42वां

9. किस संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?

1. 21वां
2. 24वां
3. 27वां
4. 31वां

उत्तर: (a) 21वां

10. 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?

1. 99वां
2. 100वां
3. 101वां
4. 102वां

उत्तर: (c) 101वां

11. संविधान की प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

1. 41वां
2. 42वां
3. 43वां
4. 44वां

उत्तर: (b) 42वां

12. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-A) किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना?

1. 84वां
2. 85वां
3. 86वां
4. 87वां

उत्तर: (c) 86वां

13. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है?

1. 90वां
2. 91वां
3. 92वां
4. 93वां

उत्तर: (b) 91वां

14. दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) किस संशोधन से संबंधित है?

1. 51वां
2. 52वां
3. 53वां
4. 54वां

उत्तर: (b) 52वां

15. संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं?

1. अस्वीकार कर सकते हैं
2. पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं
3. सहमति देने के लिए बाध्य हैं
4. अपने पास अनिश्चितकाल के लिए रख सकते हैं

उत्तर: (c) सहमति देने के लिए बाध्य हैं

16. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढांचे' का सिद्धांत दिया?

1. गोलकनाथ मामला
2. केशवानंद भारती मामला
3. मिनर्वा मिल्स मामला
4. एस. आर. बोम्मई मामला

उत्तर: (b) केशवानंद भारती मामला

17. किस संशोधन ने नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया?

1. 12वां
2. 13वां
3. 14वां
4. 18वां

उत्तर: (b) 13वां

18. राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का संबंध किस संशोधन से है?

1. 5वां
2. 6वां
3. 7वां
4. 8वां

उत्तर: (c) 7वां

19. 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 किससे संबंधित है?

1. GST से
2. EWS आरक्षण से
3. SC/ST आरक्षण से
4. लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से

उत्तर: (d) लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से

20. संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत कहाँ की जा सकती है?

1. केवल लोकसभा में
2. केवल राज्यसभा में
3. संसद के किसी भी सदन में
4. राज्य विधानमंडल में

उत्तर: (c) संसद के किसी भी सदन में

21. 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएँ किस संशोधन द्वारा जोड़ी गईं?

1. 91वां
2. 92वां
3. 93वां
4. 94वां

उत्तर: (b) 92वां

22. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया?

1. 101वां
2. 102वां
3. 103वां
4. 104वां

उत्तर: (c) 103वां

23. राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में "आंतरिक अशांति" को "सशस्त्र विद्रोह" से किस संशोधन में बदला गया?

1. 38वां
2. 42वां
3. 44वां
4. 52वां

उत्तर: (c) 44वां

24. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संशोधन ने प्रदान किया?

1. 95वां
2. 96वां
3. 97वां
4. 98वां

उत्तर: (c) 97वां

25. दिल्ली को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" (NCT) का विशेष दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?

1. 63वां
2. 69वां
3. 74वां
4. 76वां

उत्तर: (b) 69वां

5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था?

भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। यह मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने से संबंधित था।

प्रश्न 2: 'संविधान का मूल ढांचा' (Basic Structure) क्या है?

'संविधान का मूल ढांचा' एक न्यायिक सिद्धांत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (1973) के ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान की उन मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती जो इसकी नींव हैं, जैसे - लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा आदि।

प्रश्न 3: अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं?

अगस्त 2023 तक, भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। नवीनतम 106वां संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण से संबंधित है।

6. निष्कर्ष

संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और गतिशीलता का प्रतीक है। यह हमारे संविधान को समय और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखने में मदद करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक अनिवार्य विषय है, और हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत लेख आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा।

यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ज्ञान की इस यात्रा में M S WORLD The WORLD of HOPE के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद!

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7. अन्य उपयोगी अध्ययन सामग्री

• भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद: MCQ और ट्रिक्स
• मूल अधिकार: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 12-35)
• भारतीय संसद: संरचना, कार्य और MCQ गाइड
• लोक सभा: इतिहास, संरचना, कार्य और शक्तियाँ
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